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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : a child may be held back in Class 5 or Class 8 — if the state so decides — only after additional instruction and a re-examination opportunity / बच्चे को कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोका जा सकता है — यदि राज्य ऐसा निर्णय ले — केवल अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के अवसर के बाद

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Detailed Solution

सही उत्तर a child may be held back in Class 5 or Class 8 — if the state so decides — only after additional instruction and a re-examination opportunity / बच्चे को कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोका जा सकता है — यदि राज्य ऐसा निर्णय ले — केवल अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के अवसर के बाद है।

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Question:

The RTE Act, 2009 originally barred holding back any child till the completion of elementary education. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 changed this by providing that: / RTE अधिनियम, 2009 मूलतः प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को रोकने (detain) पर प्रतिबंध लगाता था। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने इसे बदलकर प्रावधान किया कि:

1.
the no-detention policy continues exactly as before / नो-डिटेंशन नीति पहले जैसी ही जारी रहेगी
2.
detention is now permitted in every class at the school's discretion / अब विद्यालय के विवेक पर हर कक्षा में रोकना अनुमत है
3.
private schools are fully exempt from the no-detention rule / निजी विद्यालय नो-डिटेंशन नियम से पूर्णतः छूट प्राप्त हैं
4.
a child may be held back in Class 5 or Class 8 — if the state so decides — only after additional instruction and a re-examination opportunity / बच्चे को कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोका जा सकता है — यदि राज्य ऐसा निर्णय ले — केवल अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के अवसर के बाद

Correct Answer: a child may be held back in Class 5 or Class 8 — if the state so decides — only after additional instruction and a re-examination opportunity / बच्चे को कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोका जा सकता है — यदि राज्य ऐसा निर्णय ले — केवल अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के अवसर के बाद

The 2019 amendment restored conditional detention: a state may hold back a child in Class 5 or 8, but only after remedial instruction and a re-exam. Option (b) is the trap — detention is not at the school's free discretion in every class. / 2019 के संशोधन ने सशर्त रोक-प्रथा बहाल की: राज्य कक्षा 5 या 8 में बच्चे को रोक सकता है, लेकिन केवल उपचारात्मक शिक्षण और पुनः परीक्षा के बाद। विकल्प (b) जाल है — हर कक्षा में विद्यालय के मुक्त विवेक पर रोकना अनुमत नहीं है।

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