Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : a statutory body under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment / दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय

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Detailed Solution

सही उत्तर a statutory body under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment / दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

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Question:

The Rehabilitation Council of India (RCI), which maintains the Central Rehabilitation Register of qualified professionals, is: / पुनर्वास परिषद (आरसीआई), जो योग्य पेशेवरों की केंद्रीय पुनर्वास पंजिका रखती है, है:

1.
a private non-governmental organisation with advisory powers only / केवल परामर्शी शक्तियों वाला एक निजी गैर-सरकारी संगठन
2.
a body under the Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक निकाय
3.
a statutory body under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment / दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय
4.
a specialised agency of the United Nations / संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी

Correct Answer: a statutory body under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment / दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय

RCI was set up as a statutory body under the RCI Act, 1992, functioning under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Ministry of Social Justice and Empowerment). It standardises training, recognises institutions, maintains the Central Rehabilitation Register, and only registered professionals may legally practise as rehabilitation professionals or special educators. / आरसीआई की स्थापना आरसीआई अधिनियम, 1992 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में हुई, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) के अधीन कार्य करती है। यह प्रशिक्षण का मानकीकरण करती है, संस्थानों को मान्यता देती है, केंद्रीय पुनर्वास पंजिका रखती है, और केवल पंजीकृत पेशेवर ही विधिवत पुनर्वास पेशेवर या विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

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