Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : take steps at its own expense to fulfil the norms and standards within three years of commencement / अपने व्यय पर प्रवर्तन के तीन वर्ष के भीतर मानदंड एवं मानक पूरे करने हेतु कदम उठाने होंगे

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Detailed Solution

सही उत्तर take steps at its own expense to fulfil the norms and standards within three years of commencement / अपने व्यय पर प्रवर्तन के तीन वर्ष के भीतर मानदंड एवं मानक पूरे करने हेतु कदम उठाने होंगे है।

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Question:

A private school established before the RTE Act, 2009 came into force does not yet fulfil the norms and standards specified in the Schedule. Under Section 19, it must: / आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रवर्तन से पहले स्थापित एक निजी विद्यालय अभी अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों को पूरा नहीं करता। धारा 19 के अंतर्गत उसे:

1.
fulfil the norms within one year of commencement / प्रवर्तन के एक वर्ष के भीतर मानदंड पूरे करने होंगे
2.
fulfil the norms within five years of commencement / प्रवर्तन के पाँच वर्ष के भीतर मानदंड पूरे करने होंगे
3.
maintain only the pupil-teacher ratio within six months and ignore the rest / केवल छह माह में छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना होगा, शेष की अनदेखी कर सकता है
4.
take steps at its own expense to fulfil the norms and standards within three years of commencement / अपने व्यय पर प्रवर्तन के तीन वर्ष के भीतर मानदंड एवं मानक पूरे करने हेतु कदम उठाने होंगे

Correct Answer: take steps at its own expense to fulfil the norms and standards within three years of commencement / अपने व्यय पर प्रवर्तन के तीन वर्ष के भीतर मानदंड एवं मानक पूरे करने हेतु कदम उठाने होंगे

Section 19(2) gives pre-existing schools three years from commencement to meet the Schedule's norms and standards at their own expense; Section 19(5) penalises running an unrecognised school with a fine of Rs 1 lakh plus Rs 10,000 per day of contravention. Section 18 separately bars new schools from functioning without a certificate of recognition. / धारा 19(2) पूर्व-स्थापित विद्यालयों को प्रवर्तन से तीन वर्ष में अपने व्यय पर अनुसूची के मानदंड पूरे करने का समय देती है; धारा 19(5) गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाने पर 1 लाख रुपये और उल्लंघन के प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। धारा 18 नए विद्यालयों को मान्यता प्रमाणपत्र बिना संचालन से अलग से रोकती है।

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