Question
Option 2 : the scribe cannot be denied merely because the disability falls below the 40% benchmark — reasonable accommodation must extend to all persons with disabilities under the RPwD Act / विकलांगता 40% बेंचमार्क से कम होने के आधार पर लेखक से इनकार नहीं किया जा सकता — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त समायोजन सभी विकलांगजनों तक विस्तारित होना चाहिए
Detailed Solution
सही उत्तर the scribe cannot be denied merely because the disability falls below the 40% benchmark — reasonable accommodation must extend to all persons with disabilities under the RPwD Act / विकलांगता 40% बेंचमार्क से कम होने के आधार पर लेखक से इनकार नहीं किया जा सकता — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त समायोजन सभी विकलांगजनों तक विस्तारित होना चाहिए है।
Question:
In Vikash Kumar v. UPSC (2021), where a candidate with writer's cramp was denied a scribe for the Civil Services Examination, the Supreme Court held that: / विकाश कुमार बनाम यूपीएससी (2021) में, जहाँ राइटर'ज़ क्रैम्प वाले अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा में लेखक (स्क्राइब) से वंचित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:
Correct Answer: the scribe cannot be denied merely because the disability falls below the 40% benchmark — reasonable accommodation must extend to all persons with disabilities under the RPwD Act / विकलांगता 40% बेंचमार्क से कम होने के आधार पर लेखक से इनकार नहीं किया जा सकता — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त समायोजन सभी विकलांगजनों तक विस्तारित होना चाहिए
The Court called it a "fundamental fallacy" that only persons with 40% or more disability deserve a scribe, holding that denial of reasonable accommodation amounts to discrimination; it directed the Government to frame proper guidelines for scribe facilities for all persons with disabilities under Section 2(s). The petitioner was entitled to a scribe for the CSE and other competitive selections. / न्यायालय ने इसे "मौलिक भ्रम" कहा कि केवल 40% या अधिक विकलांगता वाले ही लेखक के हकदार हैं, और अभिनिर्धारित किया कि युक्तियुक्त समायोजन से इनकार भेदभाव है; इसने सरकार को धारा 2(त) के अंतर्गत सभी विकलांगजनों हेतु लेखक सुविधा के समुचित दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी चयनों में लेखक का हकदार था।