Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : at least five per cent of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का कम से कम पाँच प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो

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Detailed Solution

सही उत्तर at least five per cent of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का कम से कम पाँच प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो है।

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Question:

Section 35 of the RPwD Act, 2016 deals with incentives to employers in the private sector. It provides that the appropriate Government shall provide incentives to private employers to ensure that: / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 35 निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं हेतु प्रोत्साहनों पर है। यह प्रावधान करती है कि समुचित सरकार निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि:

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4% of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का 4% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो
2.
3% of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का 3% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो
3.
at least five per cent of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का कम से कम पाँच प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो
4.
10% of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का 10% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो

Correct Answer: at least five per cent of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities / उनके कार्यबल का कम से कम पाँच प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो

Section 35 provides incentives to private-sector employers so that at least five per cent of their workforce comprises persons with benchmark disabilities. The 4% figure in option (a) is the government-establishment reservation under Section 34 — the deliberate cross-section trap; 3% is the old 1995 Act figure. / धारा 35 निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देती है ताकि उनके कार्यबल का कम से कम पाँच प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से बना हो। विकल्प (a) का 4% धारा 34 के अंतर्गत सरकारी प्रतिष्ठान आरक्षण है — यही सोचा-समझा अंतर-धारा जाल है; 3% पुराने 1995 अधिनियम का आँकड़ा है।

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