Question
Option 3 : deaf and dumb government employees be granted transport allowance at double the normal rates, on par with blind and orthopaedically disabled employees / बधिर एवं मूक सरकारी कर्मचारियों को दृष्टिबाधित एवं अस्थि-विकलांग कर्मचारियों के समान दोगुनी सामान्य दर पर परिवहन भत्ता दिया जाए
Detailed Solution
सही उत्तर deaf and dumb government employees be granted transport allowance at double the normal rates, on par with blind and orthopaedically disabled employees / बधिर एवं मूक सरकारी कर्मचारियों को दृष्टिबाधित एवं अस्थि-विकलांग कर्मचारियों के समान दोगुनी सामान्य दर पर परिवहन भत्ता दिया जाए है।
prepsnap.in • Part -AQuestion:
In Deaf Employees Welfare Association v. Union of India, decided on 12 December 2013, the Supreme Court directed that: / डेफ एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, जिसका निर्णय 12 दिसंबर 2013 को हुआ, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि:
Correct Answer: deaf and dumb government employees be granted transport allowance at double the normal rates, on par with blind and orthopaedically disabled employees / बधिर एवं मूक सरकारी कर्मचारियों को दृष्टिबाधित एवं अस्थि-विकलांग कर्मचारियों के समान दोगुनी सामान्य दर पर परिवहन भत्ता दिया जाए
The Court held there can be no discrimination among persons with different disabilities and directed that deaf and dumb employees receive transport allowance at double the normal rates on par with blind and orthopaedically disabled employees; the Finance Ministry implemented this through its Office Memorandum of 19 February 2014. / न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता और निर्देश दिया कि बधिर एवं मूक कर्मचारियों को दृष्टिबाधित एवं अस्थि-विकलांग कर्मचारियों के समान दोगुनी सामान्य दर पर परिवहन भत्ता मिले; वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2014 के कार्यालय ज्ञापन से इसे क्रियान्वित किया।