Question
Option 2 : Section 3 of the RTE Act, 2009, which guarantees every child aged 6–14 — including a child with disability — the right to free and compulsory elementary education in a neighbourhood school / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3, जो 6–14 आयु के प्रत्येक बच्चे — विकलांग बच्चे सहित — को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है
Detailed Solution
सही उत्तर Section 3 of the RTE Act, 2009, which guarantees every child aged 6–14 — including a child with disability — the right to free and compulsory elementary education in a neighbourhood school / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3, जो 6–14 आयु के प्रत्येक बच्चे — विकलांग बच्चे सहित — को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है है।
Question:
A 9-year-old with locomotor disability is admitted to a neighbourhood government school, but the school asks her parents to pay a monthly "development fee" that other children are exempted from because of a fee-waiver rule. Which provision is being violated? / 9 वर्षीय चलन विकलांगता वाली बच्ची को पड़ोस के सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिला, परंतु विद्यालय उसके माता-पिता से मासिक "विकास शुल्क" माँगता है, जबकि शुल्क-माफी नियम के कारण अन्य बच्चे इससे मुक्त हैं। किस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है?
Correct Answer: Section 3 of the RTE Act, 2009, which guarantees every child aged 6–14 — including a child with disability — the right to free and compulsory elementary education in a neighbourhood school / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3, जो 6–14 आयु के प्रत्येक बच्चे — विकलांग बच्चे सहित — को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है
Section 3 of the RTE Act, 2009 gives every child between 6 and 14 years the right to free and compulsory elementary education in a neighbourhood school, and children with disabilities are expressly within its fold; charging any fee from such a child violates this guarantee. Option (c) is the trap — Section 12(1)(c) concerns reservation in private unaided schools, not fee in government schools. / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है, और विकलांग बच्चे स्पष्टतः इसके दायरे में हैं; ऐसे बच्चे से कोई शुल्क लेना इस गारंटी का उल्लंघन है। विकल्प (c) जाल है — धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आरक्षण से संबंधित है, सरकारी विद्यालयों के शुल्क से नहीं।