Question
Option 1 : Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009 requires private unaided schools to reserve 25% of Class 1 seats for children of disadvantaged groups and weaker sections, which include children with disabilities; the refusal is unlawful / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 1 की 25% सीटें वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु आरक्षित करने की अपेक्षा करती है, जिनमें विकलांग बच्चे शामिल हैं; इनकार अवैध है
Detailed Solution
सही उत्तर Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009 requires private unaided schools to reserve 25% of Class 1 seats for children of disadvantaged groups and weaker sections, which include children with disabilities; the refusal is unlawful / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 1 की 25% सीटें वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु आरक्षित करने की अपेक्षा करती है, जिनमें विकलांग बच्चे शामिल हैं; इनकार अवैध है है।
Question:
A private unaided school in Delhi refuses admission to a 6-year-old with hearing impairment under its 25% quota, saying the quota is "only for economically weaker sections, not for disabled children." What is the correct legal position? / दिल्ली का एक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय अपने 25% कोटे के अंतर्गत 6 वर्षीय श्रवण बाधित बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि कोटा "केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु है, विकलांग बच्चों हेतु नहीं।" सही विधिक स्थिति क्या है?
Correct Answer: Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009 requires private unaided schools to reserve 25% of Class 1 seats for children of disadvantaged groups and weaker sections, which include children with disabilities; the refusal is unlawful / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 1 की 25% सीटें वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु आरक्षित करने की अपेक्षा करती है, जिनमें विकलांग बच्चे शामिल हैं; इनकार अवैध है
Under Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009, specified-category and private unaided schools must fill 25% of entry-level seats with children from disadvantaged groups and weaker sections, and children with disabilities fall within this category; the school cannot carve them out. Reimbursement for these seats comes from the government, so the "only EWS" claim is the trap. / आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश-स्तर की 25% सीटें वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों से भरनी होती हैं, और विकलांग बच्चे इस श्रेणी में आते हैं; विद्यालय उन्हें बाहर नहीं कर सकता। इन सीटों की प्रतिपूर्ति सरकार करती है, अतः "केवल ईडब्ल्यूएस" वाला दावा जाल है।