Question
Option 3 : General rights — equality, non-discrimination, inclusive education, accessibility — belong to all persons with disabilities, while reservations in employment and higher education, and certain allowances, are linked to benchmark-disability status / सामान्य अधिकार — समानता, अ-विभेद, समावेशी शिक्षा, सुगम्यता — सभी विकलांग व्यक्तियों के हैं, जबकि रोज़गार एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण तथा कुछ भत्ते बेंचमार्क-विकलांगता दर्जे से जुड़े हैं
Detailed Solution
सही उत्तर General rights — equality, non-discrimination, inclusive education, accessibility — belong to all persons with disabilities, while reservations in employment and higher education, and certain allowances, are linked to benchmark-disability status / सामान्य अधिकार — समानता, अ-विभेद, समावेशी शिक्षा, सुगम्यता — सभी विकलांग व्यक्तियों के हैं, जबकि रोज़गार एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण तथा कुछ भत्ते बेंचमार्क-विकलांगता दर्जे से जुड़े हैं है।
Question:
A parent of a child certified with 45% hearing impairment asks the special educator which rights need "benchmark" status and which do not. Which distinction is correct? / 45% श्रवण बाधिता प्रमाणित बच्चे के अभिभावक विशेष शिक्षक से पूछते हैं कि किन अधिकारों हेतु "बेंचमार्क" दर्जा चाहिए और किन हेतु नहीं। कौन सा विभेद सही है?
Correct Answer: General rights — equality, non-discrimination, inclusive education, accessibility — belong to all persons with disabilities, while reservations in employment and higher education, and certain allowances, are linked to benchmark-disability status / सामान्य अधिकार — समानता, अ-विभेद, समावेशी शिक्षा, सुगम्यता — सभी विकलांग व्यक्तियों के हैं, जबकि रोज़गार एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण तथा कुछ भत्ते बेंचमार्क-विकलांगता दर्जे से जुड़े हैं
The RPwD Act, 2016 extends core rights — protection from discrimination, inclusive education under Section 16, barrier-free access under Section 17 — to all persons with disabilities, but ties quotas (Sections 33–34) and some concessions to the 40% benchmark threshold. Collapsing the two categories, as in (a) and (b), is the trap. / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 मूल अधिकार — विभेद से संरक्षण, धारा 16 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, धारा 17 के अंतर्गत बाधा-मुक्त पहुँच — सभी विकलांग व्यक्तियों को देता है, परंतु कोटों (धाराएँ 33–34) और कुछ रियायतों को 40% बेंचमार्क सीमा से जोड़ता है। दोनों श्रेणियों को मिलाना, जैसा (a) और (b) में है, जाल है।