Question
Option 3 : RPwD Act Sections 16 (duty of educational institutions to admit without discrimination and provide inclusive education) and 17 (barrier-free access) are violated; the parent can complain to the State Commissioner for Persons with Disabilities under the Act's grievance mechanism / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धाराएँ 16 (शैक्षणिक संस्थानों का बिना विभेद प्रवेश देने एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य) और 17 (बाधा-मुक्त पहुँच) का उल्लंघन हुआ है; अभिभावक अधिनियम के शिकायत तंत्र के अंतर्गत राज्य विकलांगता आयुक्त के समक्ष शिकायत कर सकता है
Detailed Solution
सही उत्तर RPwD Act Sections 16 (duty of educational institutions to admit without discrimination and provide inclusive education) and 17 (barrier-free access) are violated; the parent can complain to the State Commissioner for Persons with Disabilities under the Act's grievance mechanism / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धाराएँ 16 (शैक्षणिक संस्थानों का बिना विभेद प्रवेश देने एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य) और 17 (बाधा-मुक्त पहुँच) का उल्लंघन हुआ है; अभिभावक अधिनियम के शिकायत तंत्र के अंतर्गत राज्य विकलांगता आयुक्त के समक्ष शिकायत कर सकता है है।
prepsnap.in • Part -AQuestion:
A private school denies admission to a 7-year-old with benchmark locomotor disability, saying it has no ramps and "inclusive education is only a government-school duty." Which provision is violated, and what is the parent's correct first remedy? / एक निजी विद्यालय 7 वर्षीय बेंचमार्क चलन विकलांगता वाले बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि उसके पास रैंप नहीं हैं और "समावेशी शिक्षा केवल सरकारी विद्यालयों का कर्तव्य है।" किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, और अभिभावक का सही प्रथम उपचार क्या है?
Correct Answer: RPwD Act Sections 16 (duty of educational institutions to admit without discrimination and provide inclusive education) and 17 (barrier-free access) are violated; the parent can complain to the State Commissioner for Persons with Disabilities under the Act's grievance mechanism / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धाराएँ 16 (शैक्षणिक संस्थानों का बिना विभेद प्रवेश देने एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य) और 17 (बाधा-मुक्त पहुँच) का उल्लंघन हुआ है; अभिभावक अधिनियम के शिकायत तंत्र के अंतर्गत राज्य विकलांगता आयुक्त के समक्ष शिकायत कर सकता है
Section 16 of the RPwD Act, 2016 binds all educational institutions — government and private — to admit children with disabilities without discrimination and provide inclusive education, while Section 17 mandates barrier-free access; lack of ramps is a violation, not a defence. The Act's remedy runs through the Commissioner for Persons with Disabilities, not a police FIR (trap a) and not the RCI, which regulates professionals, not school admissions (trap d). / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 सभी शैक्षणिक संस्थानों — सरकारी और निजी — को विकलांग बच्चों को बिना विभेद प्रवेश देने और समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य करती है, जबकि धारा 17 बाधा-मुक्त पहुँच आदेशित करती है; रैंप का अभाव उल्लंघन है, बचाव नहीं। अधिनियम का उपचार विकलांगता आयुक्त के माध्यम से है, पुलिस एफआईआर से नहीं (जाल a) और न ही आरसीआई से, जो पेशेवरों को विनियमित करती है, विद्यालय प्रवेश को नहीं (जाल d)।