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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : The District Court decides on limited guardianship after assessing the person's needs, granting only the specific support required rather than plenary control / जिला न्यायालय व्यक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करके सीमित अभिभावकता पर निर्णय लेता है, पूर्ण नियंत्रण के बजाय केवल आवश्यक विशिष्ट सहायता प्रदान करता है

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Detailed Solution

सही उत्तर The District Court decides on limited guardianship after assessing the person's needs, granting only the specific support required rather than plenary control / जिला न्यायालय व्यक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करके सीमित अभिभावकता पर निर्णय लेता है, पूर्ण नियंत्रण के बजाय केवल आवश्यक विशिष्ट सहायता प्रदान करता है है।

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Question:

The parents of a 16-year-old with profound intellectual disability feel he needs support in taking major life decisions. Under the RPwD Act, 2016, who can provide "limited guardianship" and how is it decided? / गंभीर बौद्धिक विकलांगता वाले 16 वर्षीय किशोर के माता-पिता महसूस करते हैं कि उसे प्रमुख जीवन निर्णयों में सहायता चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत "सीमित अभिभावकता" कौन दे सकता है और यह कैसे तय होती है?

1.
The school principal grants it on the teacher's recommendation / शिक्षक की सिफारिश पर विद्यालय प्रधानाचार्य इसे प्रदान करते हैं
2.
It is automatic for parents once the child turns 18 / बच्चे के 18 वर्ष का होते ही माता-पिता हेतु यह स्वतः हो जाती है
3.
The District Court decides on limited guardianship after assessing the person's needs, granting only the specific support required rather than plenary control / जिला न्यायालय व्यक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करके सीमित अभिभावकता पर निर्णय लेता है, पूर्ण नियंत्रण के बजाय केवल आवश्यक विशिष्ट सहायता प्रदान करता है
4.
The RCI grants it along with professional registration / आरसीआई पेशेवर पंजीकरण के साथ इसे प्रदान करती है

Correct Answer: The District Court decides on limited guardianship after assessing the person's needs, granting only the specific support required rather than plenary control / जिला न्यायालय व्यक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करके सीमित अभिभावकता पर निर्णय लेता है, पूर्ण नियंत्रण के बजाय केवल आवश्यक विशिष्ट सहायता प्रदान करता है

Section 14 of the RPwD Act, 2016 replaces plenary guardianship with "limited guardianship," decided by the District Court, which grants only the support the person actually needs for specific decisions. Automatic parental guardianship (trap b) is exactly what the Act moved away from. / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 14 पूर्ण अभिभावकता के स्थान पर "सीमित अभिभावकता" लाती है, जिसका निर्णय जिला न्यायालय लेता है और जो विशिष्ट निर्णयों हेतु व्यक्ति को वास्तव में आवश्यक सहायता ही प्रदान करती है। स्वतः माता-पिता अभिभावकता (जाल b) ठीक वही है जिससे अधिनियम दूर हटा है।

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