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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : unlawful — government and government-aided institutions must provide inclusive education and admit persons with disabilities without discrimination; the missing ramps reflect the school's own unfulfilled duty / अवैध — सरकारी और सहायता-प्राप्त संस्थानों को समावेशी शिक्षा देनी होगी और दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा; रैंप का अभाव विद्यालय के अपने अपूर्ण कर्तव्य को दर्शाता है

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Detailed Solution

सही उत्तर unlawful — government and government-aided institutions must provide inclusive education and admit persons with disabilities without discrimination; the missing ramps reflect the school's own unfulfilled duty / अवैध — सरकारी और सहायता-प्राप्त संस्थानों को समावेशी शिक्षा देनी होगी और दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा; रैंप का अभाव विद्यालय के अपने अपूर्ण कर्तव्य को दर्शाता है है।

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Question:

A government-aided primary school refuses admission to a 6-year-old with benchmark locomotor disability, saying its building has no ramps. Under the RPwD Act, 2016, the school's stand is: / एक सरकारी सहायता-प्राप्त प्राथमिक विद्यालय बेंचमार्क गतिशील दिव्यांगता वाले 6 वर्षीय बच्चे को यह कहकर प्रवेश देने से इनकार करता है कि उसके भवन में रैंप नहीं हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विद्यालय का पक्ष है:

1.
unlawful — government and government-aided institutions must provide inclusive education and admit persons with disabilities without discrimination; the missing ramps reflect the school's own unfulfilled duty / अवैध — सरकारी और सहायता-प्राप्त संस्थानों को समावेशी शिक्षा देनी होगी और दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा; रैंप का अभाव विद्यालय के अपने अपूर्ण कर्तव्य को दर्शाता है
2.
valid until the building is made accessible / भवन सुलभ होने तक वैध
3.
valid, as admission is subject to available facilities / वैध, क्योंकि प्रवेश उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर है
4.
lawful if the managing committee passes a resolution to that effect / प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करे तो वैध

Correct Answer: unlawful — government and government-aided institutions must provide inclusive education and admit persons with disabilities without discrimination; the missing ramps reflect the school's own unfulfilled duty / अवैध — सरकारी और सहायता-प्राप्त संस्थानों को समावेशी शिक्षा देनी होगी और दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा; रैंप का अभाव विद्यालय के अपने अपूर्ण कर्तव्य को दर्शाता है

Section 16 prohibits discrimination against persons with disabilities in education, and Section 18 casts specific duties on educational institutions funded or recognised by the government — including admitting without discrimination and providing inclusive education. Lack of ramps is the institution's failure, not a ground for refusal. / धारा 16 शिक्षा में दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव पर रोक लगाती है, और धारा 18 सरकार से वित्तपोषित या मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर विशिष्ट कर्तव्य डालती है — जिनमें बिना भेदभाव प्रवेश और समावेशी शिक्षा शामिल है। रैंप का अभाव संस्थान की विफलता है, इनकार का आधार नहीं।

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