Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : the State Commissioner for Persons with Disabilities, appointed under Section 79 of the RPwD Act / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत नियुक्त दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्त

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Detailed Solution

सही उत्तर the State Commissioner for Persons with Disabilities, appointed under Section 79 of the RPwD Act / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत नियुक्त दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्त है।

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Question:

A municipal school persistently denies reasonable accommodation to a girl with benchmark visual impairment and ignores the parents' letters. The authority that can inquire, suo motu or on complaint, into such deprivation of rights at the State level is: / एक नगरपालिका विद्यालय बेंचमार्क दृष्टि दिव्यांगता वाली बालिका को युक्तियुक्त समायोजन देने से लगातार इनकार करता है और माता-पिता के पत्रों की अनदेखी करता है। राज्य स्तर पर ऐसे अधिकार-वंचन की स्वप्रेरणा से या शिकायत पर जाँच करने वाला प्राधिकारी है:

1.
the State Commissioner for Persons with Disabilities, appointed under Section 79 of the RPwD Act / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत नियुक्त दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्त
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the National Trust for the welfare of persons with specified disabilities / विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास
3.
the District Collector, acting alone / अकेले कार्य करता ज़िला कलेक्टर
4.
the Rehabilitation Council of India / भारतीय पुनर्वास परिषद्

Correct Answer: the State Commissioner for Persons with Disabilities, appointed under Section 79 of the RPwD Act / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत नियुक्त दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्त

Section 79 provides for appointment of the State Commissioner for Persons with Disabilities, and Section 80 empowers the Commissioner to inquire, suo motu or otherwise, into deprivation of rights of persons with disabilities and take the matter up with the appropriate authorities for corrective action. / धारा 79 दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करती है, और धारा 80 आयुक्त को दिव्यांगजनों के अधिकारों के वंचन की स्वप्रेरणा से या अन्यथा जाँच करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु समुचित प्राधिकारियों के समक्ष मामला उठाने की शक्ति देती है।

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