Question

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : The zero-reject policy (reinforced by NEP 2020 and the RPwD Act): no child can be denied admission on the ground of disability — lack of a special educator is the SYSTEM's gap to fix through Samagra Shiksha support, itinerant services, or teacher training, never the child's disqualification / शून्य-अस्वीकृति नीति (एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा सुदृढ़): विकलांगता के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता — विशेष शिक्षक का अभाव तंत्र की कमी है जिसे समग्र शिक्षा सहायता, भ्रमणशील सेवाओं या शिक्षक प्रशिक्षण से ठीक करना है, बच्चे की अयोग्यता कभी नहीं

Detailed Solution

सही उत्तर The zero-reject policy (reinforced by NEP 2020 and the RPwD Act): no child can be denied admission on the ground of disability — lack of a special educator is the SYSTEM's gap to fix through Samagra Shiksha support, itinerant services, or teacher training, never the child's disqualification / शून्य-अस्वीकृति नीति (एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा सुदृढ़): विकलांगता के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता — विशेष शिक्षक का अभाव तंत्र की कमी है जिसे समग्र शिक्षा सहायता, भ्रमणशील सेवाओं या शिक्षक प्रशिक्षण से ठीक करना है, बच्चे की अयोग्यता कभी नहीं है।

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Question:

A Delhi government school refuses admission to a 6-year-old with autism in the EWS/disadvantaged quota, saying "we have no special educator, so we cannot take such children." Which legal position makes this refusal indefensible? / दिल्ली का एक सरकारी विद्यालय ऑटिज़्म वाले 6 वर्षीय बच्चे को ईडब्ल्यूएस/वंचित कोटे में प्रवेश देने से इनकार करता है, कहता है "हमारे पास विशेष शिक्षक नहीं है, अतः हम ऐसे बच्चों को नहीं ले सकते।" कौन सी विधिक स्थिति इस इनकार को असमर्थनीय बनाती है?

Schools may refuse admission if they lack specialist staff; the school is within its rights / विशेषज्ञ स्टाफ के अभाव में विद्यालय प्रवेश से इनकार कर सकता है; विद्यालय अपने अधिकार में है

Only private schools must admit CWSN; government schools are exempt / केवल निजी विद्यालयों को सीडब्ल्यूएसएन प्रवेश देना होगा; सरकारी विद्यालय छूट प्राप्त हैं

The RTE Act's age-appropriate admission rule applies only to non-disabled children / आरटीई अधिनियम का आयु-उपयुक्त प्रवेश नियम केवल गैर-विकलांग बच्चों पर लागू होता है

The zero-reject policy (reinforced by NEP 2020 and the RPwD Act): no child can be denied admission on the ground of disability — lack of a special educator is the SYSTEM's gap to fix through Samagra Shiksha support, itinerant services, or teacher training, never the child's disqualification / शून्य-अस्वीकृति नीति (एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा सुदृढ़): विकलांगता के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता — विशेष शिक्षक का अभाव तंत्र की कमी है जिसे समग्र शिक्षा सहायता, भ्रमणशील सेवाओं या शिक्षक प्रशिक्षण से ठीक करना है, बच्चे की अयोग्यता कभी नहीं

Correct Answer: The zero-reject policy (reinforced by NEP 2020 and the RPwD Act): no child can be denied admission on the ground of disability — lack of a special educator is the SYSTEM's gap to fix through Samagra Shiksha support, itinerant services, or teacher training, never the child's disqualification / शून्य-अस्वीकृति नीति (एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा सुदृढ़): विकलांगता के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता — विशेष शिक्षक का अभाव तंत्र की कमी है जिसे समग्र शिक्षा सहायता, भ्रमणशील सेवाओं या शिक्षक प्रशिक्षण से ठीक करना है, बच्चे की अयोग्यता कभी नहीं

Zero reject means the system's unreadiness is never the child's fault: admission first, support arranged after — through SSA/Samagra Shiksha resource support, block-level itinerant teachers, and capacity building. The trap (a) converts a resource gap into an admission criterion, which is precisely what the policy forbids. / शून्य अस्वीकृति का अर्थ है तंत्र की तैयारी-रहितता कभी बच्चे का दोष नहीं: पहले प्रवेश, फिर सहायता — एसएसए/समग्र शिक्षा संसाधन सहायता, खंड-स्तरीय भ्रमणशील शिक्षकों और क्षमता निर्माण द्वारा। जाल (a) संसाधन अंतर को प्रवेश मानदंड में बदलता है, जो नीति निषिद्ध करती है।

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