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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : Void — struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015) / शून्य — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित

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Detailed Solution

सही उत्तर Void — struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015) / शून्य — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित है।

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Question:

In 2026, police register a case against a person for posting a merely 'annoying' comment online, invoking Section 66A of the IT Act. What is the legal status of Section 66A? / 2026 में पुलिस ऑनलाइन मात्र 'परेशान करने वाली' टिप्पणी हेतु एक व्यक्ति के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A लगाकर मामला दर्ज करती है। धारा 66A की विधिक स्थिति क्या है?

1.
Valid and fully enforceable, as Parliament never repealed it / वैध और पूर्णतः प्रवर्तनीय, क्योंकि संसद ने इसे कभी निरस्त नहीं किया
2.
Void — struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015) / शून्य — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित
3.
Valid only for offences committed before 2009 / केवल 2009 से पूर्व किए गए अपराधों हेतु वैध
4.
Replaced by Section 66D with identical wording / समान शब्दावली के साथ धारा 66D द्वारा प्रतिस्थापित

Correct Answer: Void — struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015) / शून्य — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित

The Supreme Court struck down Section 66A for vagueness and chilling free speech; invoking it today is legally void. / उच्चतम न्यायालय ने अस्पष्टता और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर प्रतिकूल प्रभाव हेतु धारा 66A रद्द की; आज इसे लगाना विधिक रूप से शून्य है।

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