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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त

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Detailed Solution

सही उत्तर Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त है।

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Question:

In 2023 the IT Rules, 2021 were amended to empower a government fact-check unit to direct takedown of online content it labelled fake. What is the current legal status of that amendment? / 2023 में IT नियम, 2021 में संशोधन कर सरकारी तथ्य-जाँच इकाई को अपने द्वारा फ़र्ज़ी ठहराई गई ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश देने हेतु सशक्त किया गया। उस संशोधन की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?

1.
Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त
2.
Upheld by the Supreme Court and fully in force / उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट और पूर्णतः प्रभावी
3.
Withdrawn voluntarily by the government in 2025 / 2025 में सरकार द्वारा स्वेच्छा से वापस लिया गया
4.
Still in force with expanded powers / विस्तारित शक्तियों सहित अब भी प्रभावी

Correct Answer: Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त

The Bombay High Court struck down the 2023 fact-check-unit amendment in September 2024, holding it violated Articles 14, 19(1)(a) and 19(1)(g) by letting the government be the judge of truth about itself with a chilling effect on speech. / बंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 में 2023 के तथ्य-जाँच इकाई संशोधन को निरस्त कर दिया, ठहराया कि यह अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन करता है — सरकार को अपने बारे में सत्य का निर्णायक बनाकर अभिव्यक्ति पर भयकारी प्रभाव डालता है।

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