Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त

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Detailed Solution

सही उत्तर Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त है।

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Question:

In 2023 the IT Rules, 2021 were amended to empower a government fact-check unit to direct takedown of online content it labelled fake. What is the current legal status of that amendment? / 2023 में IT नियम, 2021 में संशोधन कर सरकारी तथ्य-जाँच इकाई को अपने द्वारा फ़र्ज़ी ठहराई गई ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश देने हेतु सशक्त किया गया। उस संशोधन की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?

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Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त
2.
Upheld by the Supreme Court and fully in force / उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट और पूर्णतः प्रभावी
3.
Withdrawn voluntarily by the government in 2025 / 2025 में सरकार द्वारा स्वेच्छा से वापस लिया गया
4.
Still in force with expanded powers / विस्तारित शक्तियों सहित अब भी प्रभावी

Correct Answer: Struck down as unconstitutional by the Bombay High Court in 2024 / 2024 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराकर निरस्त

The Bombay High Court struck down the 2023 fact-check-unit amendment in September 2024, holding it violated Articles 14, 19(1)(a) and 19(1)(g) by letting the government be the judge of truth about itself with a chilling effect on speech. / बंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 में 2023 के तथ्य-जाँच इकाई संशोधन को निरस्त कर दिया, ठहराया कि यह अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन करता है — सरकार को अपने बारे में सत्य का निर्णायक बनाकर अभिव्यक्ति पर भयकारी प्रभाव डालता है।

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