Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63

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Detailed Solution

सही उत्तर Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 है।

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Question:

An investigator produces a forensic bit-stream image of a seized drive together with its 256-bit SHA-256 hash value and a certificate identifying the imaging device and the process used. The defence objects that electronic records are inadmissible without the original device. Under current Indian law, the admissibility of the electronic record as secondary evidence is governed by which provision? / एक अन्वेषक जब्त ड्राइव की फोरेंसिक बिट-स्ट्रीम इमेज उसके 256-बिट SHA-256 हैश मान और इमेजिंग डिवाइस तथा प्रयुक्त प्रक्रिया की पहचान वाले प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करता है। बचाव पक्ष आपत्ति करता है कि मूल डिवाइस के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य नहीं हैं। वर्तमान भारतीय विधि के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता किस प्रावधान से शासित होती है?

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Section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B
2.
Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63
3.
Section 65B of the IT Act, 2000 / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 65B
4.
Section 79 of the IT Act, 2000 / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79

Correct Answer: Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 replaced the Indian Evidence Act, 1872, and its Section 63 (with the certificate in its Schedule) now governs admissibility of electronic records; the hash proves integrity, but legal admissibility turns on the Section 63 certificate. Option (a) is the trap: Section 65B of the 1872 Act stood repealed when the BSA commenced. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया है, और उसकी धारा 63 (उसकी अनुसूची के प्रमाणपत्र सहित) अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की स्वीकार्यता शासित करती है; हैश अखंडता सिद्ध करता है, पर विधिक स्वीकार्यता धारा 63 के प्रमाणपत्र पर निर्भर है। विकल्प (a) भ्रम है: 1872 के अधिनियम की धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारंभ पर निरस्त हो गई।

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