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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : Imprisonment up to 7 years and fine under Section 69(4) / धारा 69(4) के अंतर्गत 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

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Detailed Solution

सही उत्तर Imprisonment up to 7 years and fine under Section 69(4) / धारा 69(4) के अंतर्गत 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है।

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Question:

Under Section 69 of the IT Act, an intermediary is directed to extend facilities for interception but deliberately fails to comply. What follows? / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत एक मध्यस्थ को अवरोधन हेतु सुविधाएं देने का निर्देश मिलता है पर वह जानबूझकर पालन नहीं करता। परिणाम क्या है?

1.
Nothing — such directions are merely advisory / कुछ नहीं — ऐसे निर्देश मात्र सलाहकारी हैं
2.
Only a civil penalty under Section 43 / धारा 43 के अंतर्गत केवल सिविल शास्ति
3.
Imprisonment up to 7 years and fine under Section 69(4) / धारा 69(4) के अंतर्गत 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
4.
CERT-In cancels the intermediary's licence / CERT-In मध्यस्थ का लाइसेंस रद्द करता है

Correct Answer: Imprisonment up to 7 years and fine under Section 69(4) / धारा 69(4) के अंतर्गत 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

Section 69(4) makes deliberate non-compliance with interception directions punishable with imprisonment up to 7 years plus fine. Option (d) is the trap: CERT-In is the incident-response nodal agency; it does not license intermediaries. / धारा 69(4) अवरोधन निर्देशों के जानबूझकर अपालन को 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाती है। विकल्प (d) जाल है: CERT-In घटना-प्रतिक्रिया नोडल एजेंसी है; वह मध्यस्थों को लाइसेंस नहीं देती।

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