Question
Option 4 : Its vague and overbroad terms like "annoyance" and "inconvenience" chilled free speech, violating Article 19(1)(a) beyond the Article 19(2) limits / इसके "क्षोभ" और "असुविधा" जैसे अस्पष्ट और अतिव्यापी शब्द अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते थे, अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं से परे अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हुए
Detailed Solution
सही उत्तर Its vague and overbroad terms like "annoyance" and "inconvenience" chilled free speech, violating Article 19(1)(a) beyond the Article 19(2) limits / इसके "क्षोभ" और "असुविधा" जैसे अस्पष्ट और अतिव्यापी शब्द अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते थे, अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं से परे अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हुए है।
Question:
In Shreya Singhal v. Union of India (2015), the Supreme Court struck down Section 66A of the IT Act. What was the core constitutional ground? / श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द की। मुख्य संवैधानिक आधार क्या था?
Correct Answer: Its vague and overbroad terms like "annoyance" and "inconvenience" chilled free speech, violating Article 19(1)(a) beyond the Article 19(2) limits / इसके "क्षोभ" और "असुविधा" जैसे अस्पष्ट और अतिव्यापी शब्द अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते थे, अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं से परे अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हुए
The Court held 66A unconstitutionally vague and overbroad, with a chilling effect on speech not saved by any 19(2) ground. Option (a) is the trap: the challenge was about free speech, not federal legislative competence. / न्यायालय ने 66A को असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट और अतिव्यापी ठहराया, जिसका भाषण पर हतोत्साहक प्रभाव किसी 19(2) आधार से रक्षित नहीं था। विकल्प (a) जाल है: चुनौती अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर थी, संघीय विधायी सक्षमता पर नहीं।