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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : Article 356 cannot be invoked over policy disagreements; the majority must be tested on the floor of the House. / नीतिगत मतभेदों पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो सकता; बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए।

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Detailed Solution

सही उत्तर Article 356 cannot be invoked over policy disagreements; the majority must be tested on the floor of the House. / नीतिगत मतभेदों पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो सकता; बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए। है।

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Question:

A Governor recommends President's Rule in a state where the ruling party still commands a clear majority, citing "policy disagreements" with the Chief Minister. Under the Supreme Court's S.R. Bommai judgment (1994), the constitutionally sound position is... / एक राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश करते हैं जहाँ सत्तारूढ़ दल के पास अभी भी स्पष्ट बहुमत है, और कारण "मुख्यमंत्री से नीतिगत मतभेद" बताते हैं। उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) के अनुसार संवैधानिक रूप से सही स्थिति है...

1.
the Governor's subjective satisfaction is final and non-justiciable. / राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है।
2.
Article 356 cannot be invoked over policy disagreements; the majority must be tested on the floor of the House. / नीतिगत मतभेदों पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो सकता; बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए।
3.
President's Rule, once imposed, runs automatically for a full two years. / एक बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन स्वतः पूरे दो वर्ष चलता है।
4.
the Assembly stands dissolved the moment the Governor sends the report. / राज्यपाल की रिपोर्ट भेजते ही विधानसभा भंग हो जाती है।

Correct Answer: Article 356 cannot be invoked over policy disagreements; the majority must be tested on the floor of the House. / नीतिगत मतभेदों पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो सकता; बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए।

Bommai held that Article 356 is an extreme step, the floor test is the proper test of majority, the proclamation is subject to judicial review, and the Assembly should only be kept in suspended animation (not dissolved) until Parliament approves. / बोम्मई में कहा गया कि अनुच्छेद 356 चरम कदम है, बहुमत का सही परीक्षण फ्लोर टेस्ट है, उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और संसद की स्वीकृति तक विधानसभा को केवल निलंबित (भंग नहीं) रखा जाना चाहिए।

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