Question
Option 4 : The Waqf (Amendment) Act, 2025, in force from 8 April 2025, removed the "waqf by user" route for new dedications; only properties registered before the Act retain that status. / 8 अप्रैल 2025 से लागू वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने नए समर्पणों के लिए "उपयोग द्वारा वक्फ" का मार्ग समाप्त कर दिया; केवल अधिनियम से पहले पंजीकृत संपत्तियों को यह दर्जा बना रहेगा।
Detailed Solution
सही उत्तर The Waqf (Amendment) Act, 2025, in force from 8 April 2025, removed the "waqf by user" route for new dedications; only properties registered before the Act retain that status. / 8 अप्रैल 2025 से लागू वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने नए समर्पणों के लिए "उपयोग द्वारा वक्फ" का मार्ग समाप्त कर दिया; केवल अधिनियम से पहले पंजीकृत संपत्तियों को यह दर्जा बना रहेगा। है।
Question:
A landlord argues that a shrine used for prayers for 40 years can no longer be claimed as "waqf by user" after a recent law. His legal position is supported by which fact? / एक ज़मींदार का तर्क है कि 40 वर्षों से नमाज़ के लिए प्रयुक्त एक दरगाह को हाल के एक कानून के बाद "उपयोग द्वारा वक्फ" नहीं कहा जा सकता। उसकी विधिक स्थिति किस तथ्य से समर्थित है?
Correct Answer: The Waqf (Amendment) Act, 2025, in force from 8 April 2025, removed the "waqf by user" route for new dedications; only properties registered before the Act retain that status. / 8 अप्रैल 2025 से लागू वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने नए समर्पणों के लिए "उपयोग द्वारा वक्फ" का मार्ग समाप्त कर दिया; केवल अधिनियम से पहले पंजीकृत संपत्तियों को यह दर्जा बना रहेगा।
The Waqf (Amendment) Act, 2025 (passed by the Lok Sabha on 3 April and the Rajya Sabha on 4 April 2025, in force from 8 April 2025) eliminates "waqf by user" for future claims — long use alone no longer creates a waqf — while properties already registered as waqf-by-user keep their status. It does not dissolve boards, nationalise properties, or bar non-Muslims; it actually mandates non-Muslim representation on boards. / वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (लोकसभा द्वारा 3 अप्रैल और राज्यसभा द्वारा 4 अप्रैल 2025 को पारित, 8 अप्रैल 2025 से लागू) भविष्य के दावों के लिए "उपयोग द्वारा वक्फ" समाप्त करता है — केवल दीर्घकालिक उपयोग से अब वक्फ नहीं बनेगा — जबकि पहले से पंजीकृत वक्फ-बाय-यूज़र संपत्तियों का दर्जा बना रहेगा। यह बोर्ड भंग नहीं करता, संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करता और गैर-मुस्लिमों को रोकता नहीं; बल्कि बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व अनिवार्य करता है।