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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) / अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)

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Detailed Solution

सही उत्तर Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) / अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014) है।

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Question:

The Supreme Court ruling that made the Section 65B(4) certificate a mandatory condition precedent for admitting secondary electronic evidence is / वह सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय जिसने गौण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता हेतु धारा 65ख(4) प्रमाणपत्र को अनिवार्य पूर्ववर्ती शर्त बनाया

1.
Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) / अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)
2.
State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu (2005) / राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005)
3.
Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh (2018) / शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018)
4.
R.M. Malkani v. State of Maharashtra (1973) / आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973)

Correct Answer: Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) / अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)

Anvar (2014) held the 65B(4) certificate mandatory, overruling the relaxed view in Navjot Sandhu; Shafhi Mohammad's dispensation (where the party lacked the device) was itself overruled by Arjun Panditrao Khotkar (2020), which reaffirmed Anvar while allowing the certificate at the trial stage. / अनवर (2014) ने 65ख(4) प्रमाणपत्र अनिवार्य माना और नवजोत संधू के शिथिल दृष्टिकोण को पलटा; शफी मोहम्मद की छूट (जहाँ पक्षकार के पास युक्ति नहीं थी) को स्वयं अर्जुन पंडितराव खोतकर (2020) ने पलट दिया, जिसने अनवर की पुष्टि करते हुए विचारण चरण में प्रमाणपत्र की अनुमति दी।

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