Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

Police seek a court order compelling a murder suspect to undergo narco-analysis without his consent, arguing public interest in solving a heinous crime overrides his objection. What is the legal position in India after Selvi v. State of Karnataka (2010)? / पुलिस जघन्य अपराध सुलझाने में लोकहित उसके आक्षेप पर भारी पड़ने का तर्क देकर हत्या संदिग्ध को बिना सहमति नार्को-विश्लेषण हेतु बाध्य करने का न्यायालय आदेश चाहती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के बाद भारत में विधिक स्थिति क्या है?

1.
The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता
2.
Courts may order involuntary narco-analysis in heinous crimes where public interest outweighs personal liberty / जघन्य अपराधों में न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण का आदेश दे सकते हैं जहाँ लोकहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भारी हो
3.
Involuntary narco-analysis is permitted if a magistrate records the suspect's refusal / मजिस्ट्रेट संदिग्ध की अस्वीकृति दर्ज करे तो अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण अनुमत है
4.
Selvi applies only to polygraph, leaving narco-analysis to police discretion / सेल्वी केवल पॉलीग्राफ पर लागू है, नार्को-विश्लेषण पुलिस विवेक पर छोड़ता है

Correct Answer: The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता

Selvi holds that compelling these techniques violates the right against self-incrimination and the right to mental privacy under Article 21, and it lays down mandatory consent-plus-magistrate safeguards with no exception for crime seriousness. / सेल्वी मानता है इन तकनीकों की बाध्यता आत्म-अभिशंसन विरुद्ध अधिकार व अनुच्छेद 21 अधीन मानसिक निजता का उल्लंघन है, और अपराध गंभीरता हेतु बिना अपवाद अनिवार्य सहमति-जमा-मजिस्ट्रेट रक्षोपाय देता है।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)