Question
Option 1 : The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता
Detailed Solution
सही उत्तर The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता है।
Question:
Police seek a court order compelling a murder suspect to undergo narco-analysis without his consent, arguing public interest in solving a heinous crime overrides his objection. What is the legal position in India after Selvi v. State of Karnataka (2010)? / पुलिस जघन्य अपराध सुलझाने में लोकहित उसके आक्षेप पर भारी पड़ने का तर्क देकर हत्या संदिग्ध को बिना सहमति नार्को-विश्लेषण हेतु बाध्य करने का न्यायालय आदेश चाहती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के बाद भारत में विधिक स्थिति क्या है?
Correct Answer: The Supreme Court prohibits involuntary administration of narco-analysis, polygraph, and BEOS as violative of Articles 20(3) and 21, and no public-interest or heinous-crime exception permits compulsion / उच्चतम न्यायालय अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ व BEOS को अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन मानकर निषिद्ध करता है, और कोई लोकहित या जघन्य-अपराध अपवाद बाध्यता की अनुमति नहीं देता
Selvi holds that compelling these techniques violates the right against self-incrimination and the right to mental privacy under Article 21, and it lays down mandatory consent-plus-magistrate safeguards with no exception for crime seriousness. / सेल्वी मानता है इन तकनीकों की बाध्यता आत्म-अभिशंसन विरुद्ध अधिकार व अनुच्छेद 21 अधीन मानसिक निजता का उल्लंघन है, और अपराध गंभीरता हेतु बिना अपवाद अनिवार्य सहमति-जमा-मजिस्ट्रेट रक्षोपाय देता है।