Question
Option 2 : That no lie-detector test be administered without the accused's consent, with the consent recorded before a judicial magistrate and the accused given the option of legal counsel / कि अभियुक्त की सहमति बिना कोई लाई-डिटेक्टर परीक्षण न हो, सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष दर्ज हो और अभियुक्त को विधिक परामर्श का विकल्प मिले
Detailed Solution
सही उत्तर That no lie-detector test be administered without the accused's consent, with the consent recorded before a judicial magistrate and the accused given the option of legal counsel / कि अभियुक्त की सहमति बिना कोई लाई-डिटेक्टर परीक्षण न हो, सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष दर्ज हो और अभियुक्त को विधिक परामर्श का विकल्प मिले है।
Question:
In 2000 the NHRC issued guidelines on polygraph testing after custodial-abuse complaints. A police manual cites them to claim that an officer's written permission suffices for testing a detainee. What do the guidelines actually require? / अभिरक्षा-दुर्व्यवहार शिकायतों के बाद 2000 में NHRC ने पॉलीग्राफ परीक्षण पर दिशानिर्देश जारी किए। एक पुलिस नियमावली इनका हवाला देकर दावा करती है बंदी के परीक्षण हेतु अधिकारी की लिखित अनुमति पर्याप्त है। दिशानिर्देश वास्तव में क्या माँगते हैं?
Correct Answer: That no lie-detector test be administered without the accused's consent, with the consent recorded before a judicial magistrate and the accused given the option of legal counsel / कि अभियुक्त की सहमति बिना कोई लाई-डिटेक्टर परीक्षण न हो, सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष दर्ज हो और अभियुक्त को विधिक परामर्श का विकल्प मिले
The NHRC guidelines bar lie-detector tests without the accused's consent, require the consent to be recorded before a judicial magistrate, and provide for legal counsel, so an officer's permission can never substitute for the subject's own consent. / NHRC दिशानिर्देश अभियुक्त की सहमति बिना लाई-डिटेक्टर परीक्षण रोकते हैं, सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष दर्ज माँगते हैं और विधिक परामर्श देते हैं, अतः अधिकारी की अनुमति विषय की अपनी सहमति का स्थान कभी नहीं ले सकती।