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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : The subject's voluntary consent must be recorded, with access to legal counsel and recording before a Judicial Magistrate. / विषय की स्वैच्छिक सहमति अभिलिखित की जानी चाहिए, विधिक परामर्श की पहुंच और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्डिंग के साथ।

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Detailed Solution

सही उत्तर The subject's voluntary consent must be recorded, with access to legal counsel and recording before a Judicial Magistrate. / विषय की स्वैच्छिक सहमति अभिलिखित की जानी चाहिए, विधिक परामर्श की पहुंच और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्डिंग के साथ। है।

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Question:

Under the NHRC guidelines for administering lie-detector tests, which safeguard is mandatory before the test is conducted? / लाई-डिटेक्टर परीक्षणों के संचालन के लिए एनएचआरसी दिशानिर्देशों के तहत, परीक्षण आयोजित करने से पहले कौन-सा रक्षोपाय अनिवार्य है?

1.
The investigating officer must certify the suspect's guilt in writing. / जांच अधिकारी को लिखित में संदिग्ध के दोष को प्रमाणित करना चाहिए।
2.
The subject's employer must be informed of the test results in advance. / विषय के नियोक्ता को परीक्षण परिणामों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
3.
The subject's voluntary consent must be recorded, with access to legal counsel and recording before a Judicial Magistrate. / विषय की स्वैच्छिक सहमति अभिलिखित की जानी चाहिए, विधिक परामर्श की पहुंच और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्डिंग के साथ।
4.
The test must be conducted at night to maximize the subject's fatigue. / विषय की थकान अधिकतम करने के लिए परीक्षण रात में आयोजित किया जाना चाहिए।

Correct Answer: The subject's voluntary consent must be recorded, with access to legal counsel and recording before a Judicial Magistrate. / विषय की स्वैच्छिक सहमति अभिलिखित की जानी चाहिए, विधिक परामर्श की पहुंच और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्डिंग के साथ।

NHRC guidelines require informed voluntary consent, the option of legal counsel, and recording of consent before a Judicial Magistrate; coercion, employer notification, and fatigue exploitation are prohibited. / एनएचआरसी दिशानिर्देशों में सूचित स्वैच्छिक सहमति, विधिक परामर्श का विकल्प और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सहमति की रिकॉर्डिंग आवश्यक है; प्रपीड़न, नियोक्ता अधिसूचना और थकान का दोहन निषिद्ध है।

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