Question
Option 2 : Right to be informed; District Consumer Commission, which under the Consumer Protection Act 2019 handles claims up to Rs 50 lakh / जानने का अधिकार; ज़िला उपभोक्ता आयोग, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 50 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा करता है
Detailed Solution
सही उत्तर Right to be informed; District Consumer Commission, which under the Consumer Protection Act 2019 handles claims up to Rs 50 lakh / जानने का अधिकार; ज़िला उपभोक्ता आयोग, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 50 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा करता है है।
prepsnap.in • Part -AQuestion:
A family buys juice labelled "100% natural" that turns out to be 10% juice with added sugar. Which consumer right is violated, and where can they file a complaint for their Rs 8,000 claim? / एक परिवार "100% प्राकृतिक" लेबल वाला जूस खरीदता है जो 10% जूस और अतिरिक्त चीनी निकलता है। कौन-सा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघित हुआ, और वे 8,000 रुपये के दावे हेतु शिकायत कहां दर्ज करें?
Correct Answer: Right to be informed; District Consumer Commission, which under the Consumer Protection Act 2019 handles claims up to Rs 50 lakh / जानने का अधिकार; ज़िला उपभोक्ता आयोग, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 50 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा करता है
Misleading labelling violates the right to be informed (right to information about quality and contents); under CPA 2019 the District Commission has pecuniary jurisdiction up to Rs 50 lakh, so an Rs 8,000 claim belongs there. / भ्रामक लेबलिंग जानने के अधिकार (गुणवत्ता-सामग्री की जानकारी का अधिकार) का उल्लंघन है; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ज़िला आयोग को 50 लाख रुपये तक के दावों का आर्थिक क्षेत्राधिकार है, अतः 8,000 रुपये का दावा वहीं बनेगा।