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Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : Develop 100 low-productivity districts through convergence of 36 existing schemes, with an outlay of about ₹24,000 crore per year. / 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों का विकास, लगभग ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ।

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Detailed Solution

सही उत्तर Develop 100 low-productivity districts through convergence of 36 existing schemes, with an outlay of about ₹24,000 crore per year. / 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों का विकास, लगभग ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ। है।

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Question:

The Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana, approved by the Union Cabinet in July 2025, primarily aims to: / जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य है:

1.
Provide free electricity to all agricultural consumers across India. / संपूर्ण भारत में सभी कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली प्रदान करना।
2.
Procure all Kharif crops at twice the existing MSP. / सभी खरीफ फसलों की खरीद मौजूदा MSP से दोगुने पर करना।
3.
Distribute free tractors to small farmers in aspirational districts. / आकांक्षात्मक जिलों में लघु किसानों को निःशुल्क ट्रैक्टर वितरित करना।
4.
Develop 100 low-productivity districts through convergence of 36 existing schemes, with an outlay of about ₹24,000 crore per year. / 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों का विकास, लगभग ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ।

Correct Answer: Develop 100 low-productivity districts through convergence of 36 existing schemes, with an outlay of about ₹24,000 crore per year. / 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों का विकास, लगभग ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ।

Announced in the Union Budget 2025–26 and approved on 16 July 2025, the scheme targets 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below-average credit parameters, converging 36 schemes of 11 ministries with roughly ₹24,000 crore per year for six years. / केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित और 16 जुलाई 2025 को अनुमोदित यह योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को लक्षित करती है, जिसमें 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का अभिसरण और छह वर्षों तक लगभग ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष का परिव्यय है।

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