Question

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Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : Compulsory registration of waqf properties on the UMEED portal and representation of non-Muslims on Waqf Boards and the Central Waqf Council / UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण तथा वक्फ बोर्डों व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व

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Detailed Solution

सही उत्तर Compulsory registration of waqf properties on the UMEED portal and representation of non-Muslims on Waqf Boards and the Central Waqf Council / UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण तथा वक्फ बोर्डों व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है।

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Question:

A landmark institutional change introduced by the Waqf (Amendment) Act, 2025 is— / वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा लाया गया ऐतिहासिक संस्थागत परिवर्तन है—

1.
Compulsory registration of waqf properties on the UMEED portal and representation of non-Muslims on Waqf Boards and the Central Waqf Council / UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण तथा वक्फ बोर्डों व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व
2.
Abolition of all State Waqf Boards / सभी राज्य वक्फ बोर्डों का उन्मूलन
3.
Transfer of disputed waqf properties to state governments / विवादित वक्फ संपत्तियों का राज्य सरकारों को हस्तांतरण
4.
Complete tax exemption for all waqf incomes / समस्त वक्फ आय हेतु पूर्ण कर छूट

Correct Answer: Compulsory registration of waqf properties on the UMEED portal and representation of non-Muslims on Waqf Boards and the Central Waqf Council / UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण तथा वक्फ बोर्डों व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व

Passed in April 2025 (assent on 5 April 2025), the Act amends the Waqf Act, 1995: it mandates registration on the UMEED (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) portal, launched 6 June 2025, and provides for non-Muslim members on Waqf Boards and the Central Waqf Council for transparency. / अप्रैल 2025 में पारित (5 अप्रैल 2025 को अनुमति) यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है: 6 जून 2025 को शुरू UMEED पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करता है तथा पारदर्शिता हेतु वक्फ बोर्डों व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान करता है।

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